ਇਹ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠਾਂ 'ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।