ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ

ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਰਿਮੋਟ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਸਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਆ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਇਸ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।

ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਗੜਨਾ ਜਾਂ ਨਿਦਾਨ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧਿਆ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੁਆਰਾ, 2021-2022 ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਗੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਆਇਤ ਯੋਜਨਾ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦਕ ਭਰੋਸਾ ਰਿਆਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਗਏ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ NHS ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ NHS ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਗ A: ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 999 ਅਤੇ 101 (ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ) ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਲਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਈ। 

"	ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ। - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਨਕੁਐਸਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

"	ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ... ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ।

"	ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ਼ਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਚਾਰਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

"	ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਜੋਖਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।" - ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰੁੱਪ

ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਫ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਬੰਡਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

"

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਡਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਲੋਕ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ, 'ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ'। - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਂਡਰਿਊ ਡੌਡਸਵਰਥ¹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ) ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਐਂਡਰਿਊ ਡੌਡਸਵਰਥ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। 

"	ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। – ਐਂਡਰਿਊ ਡੌਡਸਵਰਥ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।

"	ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਂਡਰਿਊ ਡੌਡਸਵਰਥ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

"	ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ... ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। - ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰੁੱਪ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ² ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ 60,000 ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਟਨੈਸ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ਼ਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸਲੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 63% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੀੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

"	ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਸੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਸੀ...ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।" - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ

ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਡੌਡਸਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰਾਂ ਲਈ। ਐਂਡਰਿਊ ਡੌਡਸਵਰਥ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਮੋਟ ਕੇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਝਿਜਕ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ।

ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜਿਊਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਲਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ 2021 ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ।³ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ 10 ਰਿਮੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ 90-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਲਤਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। 90-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਰੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

"

ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। - ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰੁੱਪ

ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

"	ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, [ਅਸੀਂ] ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ 75% ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। - ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੱਟਦੀ ਗਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਂਡਰਿਊ ਡੌਡਸਵਰਥ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਊਰੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ।

"	ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। - ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। 

"	ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਲਾਹ ਬਿਊਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?" - ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰੁੱਪ

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

 

ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ। 

ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ' ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀੜਤ ਅਕਸਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਡੇਟਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

"

[ਪਾਰਟੀਆਂ] ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁ-ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। – ਐਂਡਰਿਊ ਡੌਡਸਵਰਥ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ।⁴ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੀ। ਹਾਵਰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। 

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਵਰਡ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 262 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

"	ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੈੱਡ ਰੂਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ” ਹਵਾਲਾ ਟੈਕਸਟ - ਹਾਵਰਡ ਲੀਗ

ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਕੋਹੋਰਟਿੰਗ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ' ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਚਾਰ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਰੋਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਬੰਧ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।

"	ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।" - ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ। ਇਨਕਵੈਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਨੇ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"	ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ। - ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ

ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

"	ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। - ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ।

"

ਕੈਦੀਆਂ-ਕੈਦੀ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ-ਸਟਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਇੱਛਤ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਈ। - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ਼ਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਤਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ।

"

ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਸੈਰ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।" - ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨਕਵੈਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੇ ਕੈਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਕਵੈਸਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਕੋਹੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਤ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23 ਘੰਟੇ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੌਰੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

"	ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ NHS 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਦੇਖਿਆ। - ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਮੇਟ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਬੇਆਰਾਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।

"	ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ; ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। - ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਹਰ ਰੈਫਰਲ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮਾ ਪੈਕ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨਕਵੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 900 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫ਼ੋਨ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿੰਗ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।

"

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ - ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਗ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਪਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।" - ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਹਾਵਰਡ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੋਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

"	ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀ

ਜਾਂਚ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ (IMBs) ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, IMBs ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ HM ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ (HMIP) ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"	ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਚਕੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। [ਮਹਾਂਮਾਰੀ] ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ... ਚੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਚਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ।" – ਐਂਡਰਿਊ ਡੌਡਸਵਰਥ

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 2,000 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"

ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ। - ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰੁੱਪ

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। 

"

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ। - ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰੁੱਪ

ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 40% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 29% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

"	ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। - ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।

"

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਭੌਤਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਿਤਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"

ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅੰਤਰ ਹੈ [ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ] ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। - ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰੁੱਪ

ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਵਰਡ ਲੀਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਵਿਡ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਵਰਡ ਲੀਗ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

"

ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਫ ਰਿਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। - ਹਾਵਰਡ ਲੀਗ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਬਕ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਬਕ ਸੁਝਾਏ ਜੋ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਮੁੱਖ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ।
• ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
• ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੀਪੀਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
• ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ: ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ: ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।

ਭਾਗ ਬੀ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ 

ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8-9,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 

ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਵਧ ਗਿਆ।

"

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ [ਮਹਾਂਮਾਰੀ] ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। - ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਿਆ। 

ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ONS) ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਂਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨ ਜੋ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

"	ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਛਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। - ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਆਇਤ ਯੋਜਨਾ (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਆਇਤ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ (ਅਪਵਾਦਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰਿਆਇਤ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਓਵਰਸਟੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

"

ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 'ਅਸਧਾਰਨ ਭਰੋਸਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ ਪਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਕੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਈਯੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।

"	ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।⁵ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਘ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

"	ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਮ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

"	ਮੈਨੂੰ [ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ] ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 23 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 

"	ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ: ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਰਗੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਬਾਰੇ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ।

"

ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ: ਬੰਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਣਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ - ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 2020 ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਲੰਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 66% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

"

ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ [ਇੱਕ] ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ [ਉਸ] ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।" - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

"	ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਗ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਟਲ, ਫੌਜ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

"

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"	ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 95 ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।6 ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। - ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਾਖਰਤਾ ਹੁਨਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਪਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ, ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

NHS ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ GPs ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ NHS ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

"	ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। - ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ (NRPF) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ NRPF ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ NRPF ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।

"	ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਬਕ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਬਕ ਸੁਝਾਏ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ: ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
• ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ।
• ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਅਨੁਬੰਧ

ਗੋਲਮੇਜ਼ ਢਾਂਚਾ

ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ 10 ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਾ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਇਪਸੋਸ ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਯੂਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ-ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਨ:

ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ: 

• ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
• ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ
• ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ 
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਂਡਰਿਊ ਡੌਡਸਵਰਥ (ਹਿਜ਼ ਮੈਜੇਸਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜਜ਼ 2021/22 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ)*
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ

*ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਜੇਲ੍ਹ ਖੇਤਰ: 

• ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ
• ਮੈਡੀਕਲ ਜਸਟਿਸ
• ਜਾਂਚ
• ਹਾਵਰਡ ਲੀਗ 
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਖੇਤਰ:

• ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ
• ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17
• ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ
• ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ