ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮੋਡਿਊਲ 2)

ਮਾਡਿਊਲ 2 31 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੇ ਯੂਕੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਡਿਊਲ 2 ਗੈਰ-ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਡਿਊਲ 2A, B ਅਤੇ C ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਿਊਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਮਾਡਿਊਲ 2, 2A, 2B ਅਤੇ 2C ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਡੀਊਲ 2 ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 23 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਸਬੂਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2023 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।

2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ' ਵਜੋਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ 19 ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ) ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (GO-ਸਾਇੰਸ) ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ (SAGE) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ 'ਭਾਗੀਦਾਰ' ਜਾਂ 'ਨਿਰੀਖਕ' ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ SAGE ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (GO-ਸਾਇੰਸ) ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ - ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੁਪਤਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (GO-ਸਾਇੰਸ), ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ) ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ;
  • ਭੁਗਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ;
  • ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ; ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਖਾਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਫਰਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਐਕਟ 1998 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ।

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ (ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ) ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:

  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ; ਅਤੇ

  • ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਾਡਿਊਲ 1 ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 4 ਵੇਖੋ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ COBR ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ COBR ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ) ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ; ਅਤੇ

  • ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ।

ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕੇ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਲਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ (ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ) ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਯੂਕੇ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੇਟਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਾਡਿਊਲ 1 ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 4 ਵੇਖੋ)।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ (ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਟਣਾ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ 'ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ', ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ; ਅਤੇ

  • ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ;

  • ਐਕਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲਾਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ; ਅਤੇ

  • ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿੱਲ - ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ COBR ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਕੇ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ COBR ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਾਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ, COBR ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੋਡੀਊਲ 1 ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 4 ਵੇਖੋ)।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਮੋਡੀਊਲ 2 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ:

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ 

ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ